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हरियाणा में स्थानीय युवाओं को मिलेगी प्राइवेट सेक्टर की 75 परसेंट नौकरी, बिल को मिली मंजूरी

up80.online by up80.online
November 6, 2020
in दिल्ली, देश, बड़ी खबर, बिहार, यूपी
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हरियाणा में निजी क्षेत्र में 75 प्रतिशत आरक्षण (फाइल फोटो)

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बड़ा सवाल-बिहार व यूपी के बेरोजगार युवा नौकरी के लिए अब कहां जाएंगे!

यूपी80 न्यूज, नई दिल्ली

बिहार चुनाव में महागठबंधन की तरफ से सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने राज्य की नौकरियों में स्थानीय युवाओं को 85 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा करने के महज एक पखवाड़े बाद हरियाणा की बीजेपी व जजपा गठबंधन की सरकार ने निजी नौकरियों में स्थानीय युवाओं के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण के प्रवधान को मंजूरी दे दी है। यदि यह कानून लागू हो जाता है तो इसका सर्वाधिक प्रतिकूल असर बिहार के युवाओं को ही झेलना पड़ेगा। क्योंकि उत्तर भारत में सर्वाधिक पलायन का दंश बिहार व उत्तर प्रदेश के युवाओं को झेलना पड़ेगा।

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हरियाणा में निजी क्षेत्र में 75 परसेंट आरक्षण

हरियाणा विधानसभा में गुरुवार को प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में स्थानीय युवाओं को 75 फीसदी आरक्षण देने के प्रावधान का बिल पास कर दिया गया। इसके तहत 50 हजार रुपए प्रतिमाह से कम वेतन वाली नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है।

बिल को मंजूरी मिलने के बाद सीएम कार्यालय के अधिकारिकि ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, “सीएम मनोहर लाल खट्‌टर ने विधानसभा में कहा कि ‘हरियाणा राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन विधेयक-2020’ लाने का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध करवाना है। इससे निजी क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं की 75 प्रतिशत हिस्सेदारी सुनिश्चित होगी।”

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हरियाणा में निजी क्षेत्र में आरक्षण

विधानसभा चुनाव में किया था वायदा:

हरियाणा में सत्तारूढ़ बीजेपी की सहयोगी पार्टी जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) ने बीते विधानसभा चुनाव में नौकरियों में आरक्षण देने का वादा किया था। यह नियम प्रदेश में स्थित निजी कंपनियों, सोसाइटीज, ट्रस्ट और पार्टनरशिप फर्मों पर लागू होगा। राज्यपाल की मंजूरी के बाद यह कानून में तब्दील हो जाएगा। हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने इस विधेयक को विधानसभा में पेश किया। बिल के पास होने के बाद दुष्यंत चौटाला ने कहा कि लाखों युवाओं से किया गया वादा अब पूरा हो चुका है।

स्थानीय लोगों को दी जाएगी ट्रेनिंग:

यदि प्रदेश में संबंधित विभाग या कंपनी में योग्य युवा नहीं हैं तो युवाओं को ट्रेनिंग भी दी जाएगी।

विकास विरोधी है निर्णय:

हरियाणा प्रदेश के एटक के महासचिव बेचू गिरी कहते हैं, 

“जब उद्योगपति कहीं का भी चल जाएगा तो मजदूर केवल स्थानीय क्यों होना चाहिए? इस तरह का नियम ठीक नहीं है। प्रदेश सरकार का यह फैसला गैर संवैधानिक एवं गलत है  और विकास विरोधी है।”

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