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Home यूपी

अधिक कट-ऑफ लाने वाले ओबीसी, एससी-एसटी अभ्यार्थियों का चयन सामान्य श्रेणी के तहत हो

up80.online by up80.online
February 14, 2020
in यूपी, राजनीति
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विधान परिषद सदस्य आशीष पटेल

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अपना दल एस के कार्यकारी अध्यक्ष आशीष पटेल ने सीएम को लिखा पत्र

लखनऊ, 14 फरवरी

अधिक अंक लाने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यार्थियों का जनरल कैटेगरी के तहत चयन की मांग को लेकर अपना दल एस के कार्यकारी अध्यक्ष एवं विधान परिषद सदस्य आशीष पटेल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। आशीष पटेल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अनुरोध किया है कि 4 दिसंबर 2019 के आदेश के तहत ही आरक्षण लागू करने हेतु उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) को आदेशित करने की कृपा करें।

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cut off, UPPSC

आशीष पटेल ने पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सूचित किया है कि पिछले दिनों अखबारों में ‘आरक्षण का लाभ लिया तो अनारक्षित वर्ग में चयन नहीं’ शीर्षक से खबर छपी थी। समाचार में यह भी उल्लेख है कि उत्तर प्रदेश लोक  सेवा आयोग की पीसीएस समेत अन्य सभी परीक्षाओं के अंतिम चयन परिणाम में अनारक्षित वर्ग में आरक्षित वर्ग की ओवरलैपिंग नहीं हो सकेगी। किसी भी स्तर पर आरक्षण का लाभ लेने वाले अभ्यर्थी को उसकी अपनी ही श्रेणी में चयनित किया जाएगा।

यह भी पढ़िए: 85 को 50 में ही निपटाने की तैयारी, अधिक अंक लाने के बावजूद आरक्षित वर्ग में ही मिलेगी नौकरी

जबकि दो महीने पहले 4 दिसंबर को खुद उत्तर प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग ने इस बाबत एक आदेश जारी किया था, जिसमें उल्लेख किया गया था कि अधिक कट ऑफ लाने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यार्थियों का चयन सामान्य श्रेणी के तहत किया जाए। शीत कालीन सत्र के दौरान अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने इस मामले को लोकसभा में प्रमुखता से उठाया था।


बता दें कि पूर्व के नियमानुसार अधिक अंक लाने पर आरक्षित वर्ग के अभ्यार्थी का चयन सामान्य श्रेणी के तहत होता था। इस प्रावधान से कम कट-ऑफ लाने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी का भी चयन होता था और सदियों से दबे-कुचले समाज के शोषित वर्ग को मुख्य धारा में आने में एक मदद मिलती थी, लेकिन आयोग के नए फैसले से पूरी 85 फीसदी आरक्षित वर्ग को 50 में ही समेट दिया जाएगा। खास बात यह है कि अब तो सामान्य वर्ग के आर्थिक तौर पर कमजाेर तबके को भी 10 परसेंट आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया है। ऐसे में ओबीसी, एससी-एसटी के हितों का और भी नुकसान होगा

यह भी पढ़िए: आरक्षण पर क्यों खामोश हैं बीजेपी के ओबीसी नेता ?

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