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Home बड़ी खबर

आउटसोर्सिंग एवं संविदा के जरिए सरकारी भर्तियों में आरक्षण लागू हो

up80.online by up80.online
January 3, 2020
in बड़ी खबर, बिहार, यूपी, राजनीति
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आरक्षण

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विश्वविद्यालयों में ‘नॉट फाउंड सूटेबल’ प्रक्रिया समाप्त हो, आरक्षित वर्ग का हो रहा है नुकसान: आशीष पटेल

लखनऊ, 31 दिसंबर

अपना दल (एस) के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष एवं विधान परिषद सदस्य आशीष पटेल ने मंगलवार को विधान परिषद में आउटसोर्सिंग एवं संविदा के जरिए होने वाली भर्तियों में आरक्षण की मांग की। साथ ही उन्होंने यह भी मांग की कि सामान्य से ज्यादा अंक लाने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यार्थियों का चयन सामान्य श्रेणी में किया जाए।

आशीष पटेल ने मंगलवार को विधान परिषद में आरक्षण से संबंधित चार प्रमुख बिंदुओं को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय से विभिन्न सरकारी भर्तियों में ओबीसी, एससी-एसटी वर्ग का कट ऑफ सामान्य से ज्यादा आ रहा है। अत: हमारी पार्टी अपना दल (एस) की तरफ से मांग है कि सामान्य कट ऑफ से ज्यादा अंक लाने वाले अभ्यार्थियों का सामान्य श्रेणी के तहत चयनित किया जाए। बता दें कि पिछले दिनों पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने इस ज्वलंत मामले को संसद में प्रमुखता से उठाया था।

यह भी पढ़िए: पीडब्ल्यूडी सड़क निर्माण के ठेके में लागू होगा आरक्षण

आशीष पटेल ने यह भी कहा कि पिछले कुछ सालों में सरकारी विभागों द्वारा बड़े पैमाने पर आउटसोर्सिंग एवं संविदा के जरिए भर्तियां की जा रही है। अत: हमारी मांग है कि आउटसोर्सिंग एवं संविदा के जरिए होने वाली भर्तियों में ओबीसी, एससी-एसर्टी वर्ग के अभ्यार्थियों के लिए आरक्षण के प्रावधान को लागू किया जाए।

पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि डिग्री कॉलेजों अथवा विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर अथवा रीडर की भर्ती प्रक्रिया में ‘नॉट फाउंड सूटेबल’ (योग्य कैंडिडेट नहीं मिला) प्रक्रिया को खत्म किया जाए। इन पदों पर भविष्य में भी ओबीसी, एससी-एसटी वर्ग के अभ्यार्थियों की ही भर्ती की जाए और यदि इन पदों पर एढॉक के जरिए भर्ती की जा रही है तो उस दौरान भी आरक्षण के नियमों का पालन किया जाए।

यह भी पढ़िए: केंद्रीय एवं नवोदय विद्यालयों में ओबीसी छात्रों को मिलेगा आरक्षण, मिली मंजूरी

पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेश पटेल ने बताया कि आशीष पटेल जी ने विधान परिषद में यह भी मांग की कि सरकारी नौकरियों का विज्ञापन अंग्रेजी अखबारों के अलावा हिन्दी के जिलास्तरीय स्थानीय अखबारों में भी जारी किया जाए, ताकि गरीब वर्ग के अभ्यार्थी, जिनकी पहुंच अंग्रेजी अखबारों तक नहीं है, उन्हें भी जनपद में ही बेहतर जानकारी मिल सके।

यह भी पढ़िए: अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन से ओबीसी, एससी-एसटी को मिलेगा प्रतिनिधित्व

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