किसानों ने देश भर में मनाया एमएसपी MSP अधिकार दिवस, किसान संगठनों farmers organization ने वार्ता के लिए रखी शर्तें
यूपी80 न्यूज, नई दिल्ली
किसान संगठनों farmers organization ने केंद्रीय कृषि सचिव द्वारा बुधवार को बुलायी गई बैठक का बहिष्कार करते हुए वॉकआउट कर दिया। किसान संगठनों ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा गलत संदेश देने के लिए यह बैठक बुलायी गई थी। उनका आरोप है कि केंद्र सरकार किसान विरोधी तीन नए कृषि कानूनों agriculture law को खत्म करने की बजाय इन्हें अमल में लाने पर तेजी से आगे बढ़ रही है। एआईकेएससीसी ने किसान संगठनों की इस पहल का समर्थन किया है।
किसान संगठनों का कहना है कि देश के किसान farmers व खेत मजदूर agriculture labourers लगातार इन तीन कानूनों के विरोध में संघर्ष कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने इन कानूनों को जबरन अमल में लाया है। बुधवार को केंद्रीय कृषि सचिव ने पंजाब के 31 किसान संगठनों को वार्ता के लिए बुलाया था, ताकि इस प्रयास को वे सुर्खियों में ला सकें। जबकि उन्होंने किसी समाधान की कोई पेशकश नहीं की। परिणास्वरूप किसान नेता बैठक से उठकर बाहर चले गयें।
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किसान संगठनों की वार्ता के लिए शर्तें:
एआईकेएससीसी ने किसानों संगठनों संग वार्ता के लिए केंद्र सरकार के सामने इन तीन महत्वपूर्ण शर्तों को रखा है:
सरकार को इन कानूनों पर पुनर्विचार करने और जरूरत होने पर इन्हें वापस लेने के लिए तैयार होना चाहिए
सरकार एमएसपी के कानूनी अधिकार तथा खेती की लागत के दाम खाद्यान्न सुरक्षा व अन्य समस्याओं को हल के लिए राजी रहेगी।
इन कानूनों पर बातचीत के लिए कृषि सचिव agriculture secretary उचित व्यक्ति नहीं हैं। उन्हें कानून को वापस लेने, संशोधित करने और नए कानून बनाने का अधिकार नहीं है। ऐसे में उनके साथ वार्ता करना उचित नहीं है।
एमएसपी अधिकार दिवस:
उधर, एआईकेएससीसी के बैनर तले किसान संगठनों ने हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, प.बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात सहित देश के 20 से अधिक राज्यों में सैकड़ों स्थानों पर एमएसपी अधिकार दिवस मनाया, जिसके तहत रैलियां, जनसभायें, मंडी सभायें आयोजित की गईं।
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