संयुक्त सचिव और निदेशकों के पद पर की जा रही लेटरल एंट्री पर तत्काल रोक लगाई जाए
यूपी80 न्यूज, प्रयागराज
“हम भारत के छात्र युवा नौजवान प्रण लेते हैं कि अपने देश को बेरोज़गारी के अंधकार में डूबने नहीं देंगे। हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि एक बेहतर भारत बनाकर देश को समृद्धि और विकास की नई राह पर ले जाएंगे।“ किसान पंचायतों की तर्ज पर छात्रों व नौजवानों ने प्रयागराज के सलोरी में आयोजित “छात्र-युवा पंचायत” में यह शपथ ली।
“छात्र-युवा पंचायत” के दौरान युवाओं ने प्रदेश और केंद्र की मोदी सरकार से निम्न अपील की:
-सभी रिक्त सरकारी पदों के लिए ‘मॉडल एग्जाम कोड’ लागू करके 9 महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए और आवश्यकता अनुसार सभी विभागों में स्वीकृत पदों की संख्या बढ़ाएं। साथ ही अटकी पड़ी सभी भर्तियों के संबंधित आयोग उनका कैलेंडर जारी करके समयबद्ध ढंग से प्रक्रिया पूरी करें।
-भारत के युवाओं के लिए रोज़गार मौलिक अधिकार हो ताकि देश की अर्थव्यवस्था मजबूती से पटरी पर टिकी रहे। बेरोज़गारी नामक राष्ट्रीय आपदा से निपटा जा सके और भारत के डेमोग्राफिक डिविडेंड को डेमोग्राफिक डिजास्टर न बनने दिया जाए।
-बैंकों का निजीकरण बंद हो, जो हमारे देश में नौकरियों का बड़ा स्रोत हैं
-सरकार में संयुक्त सचिव और निदेशकों के पद पर की जा रही लेटरल एंट्री पर रोक लगाई जाए, जिस कारण से हर साल सरकारी भर्तियों में लगातार कटौती की जा रही है।
इलाहाबाद का यह ‘छात्र-युवा पंचायत’ निर्णय लेता है कि भारत के युवाओं के साथ रोज़गार के नाम पर हो रहा छलावा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। युवाओं को बड़े-बड़े वादे कर सत्ता में आई सरकार रोज़गार के सवाल पर झूठा प्रचार करना बंद करें और हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करें।
