डॉ.आरएस पटेल के साथ सड़क पर उतरें नंद किशोर बघेल
लखनऊ, 14 मार्च
वंचितों के अधिकारों की रक्षा के लिए सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ.आरएस पटेल के नेतृत्व में उनके समर्थकों ने शनिवार को प्रदेश के प्रत्येक सांसद के आवास का घेराव किया और उन्हें आरक्षण के समर्थन में ज्ञापन सौंपा। वाराणसी में डॉ.आरएस पटेल के साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद किशोर बघेल सड़क पर उतरें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय कार्यालय का घेराव करने के लिए आगे बढ़े। यह देखकर प्रशासन के हाथ-पांव फुल गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया।
उधर, नागेंद्र सिंह पटेल के नेतृत्व में सरदार सेना के कार्यकत्र्ताओं ने आजमगढ़ में रैली निकाली और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं आजमगढ़ के सांसद अखिलेश यादव के संसदीय कार्यालय पहुंचकर उनके प्रतिनिधि को मांग पत्र सौंपा। इसी तरह सरदार सेना के कार्यकत्र्ताओं ने प्रदेश के अन्य संसदीय क्षेत्रों में भी सांसदों एवं उनके प्रतिनिधियों को आरक्षण से संबंधित मांग पत्र सौंपा।
यह भी पढ़िए: मोदी सरकार के 89 सचिवों में एक भी ओबीसी नहीं
सरदार सेना की मांग:
1.उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रमोशन में आरक्षण पर लगी रोक को तत्काल निरस्त किया जाए। इस बाबत संसद में अध्यादेश लाया जाए।
2.उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा वंचितों के ओवरलैपिंग के अधिकार पुन: वापस दिलाया जाए। ताकि अधिक कट ऑफ लाने वाले वंचित वर्ग के मेधावी छात्रों का चयन सामान्य वर्ग में हो सके।
3.देश में एनपीआर की जरूरत नहीं है, बल्कि जातिगत जनगणना कराया जाए, ताकि वंचितों को उनका पूरा अधिकार ठीक से मिल सके।
यह भी पढ़िए: अध्यक्ष व डिप्टी सीएम पिछड़ा, फिर भी पिछड़ों को भूल गई बीजेपी
4.अखिल भारतीय राष्ट्रीय न्यायिक सेवा का तत्काल गठन किया जाए, ताकि न्यायपालिका में ओबीसी, एससी-एसटी वर्ग का प्रतिनिधित्व बढ़ सके।
5.सरकारी संस्थानों अथवा संविदा या अर्द्धसरकारी संस्थानों में निम्न से लेकर उच्च सभी पदों पर वंचित वर्गों की आबादी के अनुपात में निचली अदालत से लेकर शीर्ष अदालत तक सभी पदों पर सम्पूर्ण प्रतिनिधित्व लागू किया जाए।
6.वंचित वर्गों के अधिकारों का हनन 1950 से लेकर अब तक जिन-जिन विभागों में हुआ है उन सभी विभागों में आबादी के अनुपात में बैकलॉग नियुक्ति तत्काल लागू की जाए।
यह भी पढ़िए: अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन से ओबीसी, एससी-एसटी का बढ़ेगा प्रतिनिधित्व
