हरियाणा सरकार द्वारा किसान नेताओं की गिरफ्तारी की एआईकेएससीसी AIKSCC ने की निंदा
यूपी80 न्यूज, नई दिल्ली
नए कृषि कानूनों New agriculture law के खिलाफ 26 व 27 नवंबर को ‘दिल्ली चलो Delhi Chalo’ कार्यक्रम को विफल करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा कई किसान व ट्रेड यूनियन नेताओं की गिरफ्तारी का अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने निंदा की है। एआईकेएससीसी का आरोप है कि हरियाणा से कल रात 21 नेताओं को हिरासत में लिया गया है। ऐसा दमन किसानों Farmers के संघर्ष को और मजबूत करेगा।
मंगलवार को हरियाणा के गुड़गांव में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में एआईकेएससीसी के राष्ट्रीय वर्किंग ग्रुप और राज्य स्तरीय संयोजकों ने कहा कि यदि केंद्र सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानी तो किसानों का विरोध अनिश्चितकालीन विरोध के रूप में जारी रहेगा। मुख्य मांगों में तीन केंद्रीय कृषि कानून रद्द किए जाने और बिजली बिल 2020 को वापस किए जाने की मांगें शामिल हैं, जो किसान विरोधी व जन विरोधी है और जिन्हें मुख्यत: हमारी खेती व हमारी खाद्यान्न व्यवस्था पर कॉरपोरेट नियंत्रण को विस्तारित करने के लिए लाया जा रहा है।
एआईकेएससीसी ने देश भर के किसानों से आग्रह किया कि वे अपनी मांगों पर जोर देने के लिए दिल्ली की ओर कूच करें। उन्होंने समाज के अन्य तबकों से भी अपील की कि वे अन्नदाताओं के हितों की रक्षा के लिए इन वाजिब मांगों के पक्ष में बढ़चढ़ कर समर्थन में आएं और किसानों के आंदोलन को सहयोग दें।
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किसानों ने दिल्ली कूच किया:
पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश व अन्य राज्यों से काफी संख्या में किसान दिल्ली के लिए विभिन्न मार्गों से चल चुके हैं। इनके अलावा कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से भी सैकड़ों की संख्या में किसान नेता चल कर दिल्ली पहुंच रहे हैं।
अन्य राज्यों में भी राजभवन की ओर मार्च करेंगे किसान:
जिन राज्यों में रेल सेवा की कमी है, वहां ताल्लुका, जिला, राज्य स्तर पर विरोध आयोजित किए जा रहे हैं। झारखंड की राजधानी में राजभवन की ओर मार्च किया जाएगा। कर्नाटक में 1000 स्थानों पर ग्रामीण कर्नाटक बंद आयोजित होगा।
तमिलनाडु में रास्ता रोको व रेल रोको अभियान:
तमिलनाडु में 500 स्थानों पर रास्ता रोको व रेल रोको कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें मजदूर भी किसानों का साथ देंगे। इसी तरह महाराष्ट्र में 37 जिलों के 200 तहसीलों में मंडियां बंद की जाएंगी।
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