तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की बजाय संशोधन के पक्ष में है भारतीय किसान संघ Bhartiya Kisan Sangh
यूपी80 न्यूज, नई दिल्ली
कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों द्वारा बुलाए गए ‘भारत बंद Bharat Band’ आंदोलन में आरएसएस RSS का अनुसांगिक संगठन भारतीय किसान संघ Bhartiya Kisan Sangh भाग नहीं लेगा। हालांकि भारतीय किसान संघ सरकारी व निजी क्षेत्र की मंडियों में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी MSP) की गारंटी के पक्ष में है। साथ ही संघ ने एमएसपी से कम मूल्य पर अनाज की खरीद पर एक आपराधिक कानून बनाने की मांग की है। बता दें कि आंदोलनकारी किसानों की मुख्य मांगों में एमएसपी MSP की लीगल गारंटी की मांग भी शामिल है। हालांकि संघ ने यह भी कहा है कि तीनों कानून को वापस लेने की बजाय इसमें संशोधन किया जाए।
भारतीय किसान संघ Bhartiya Kisan Sangh के महासचिव बद्री नारायण चौधरी ने कहा है कि किसानों को हमेशा फसलों का उचित मूल्य मिलना चाहिए। एमएसपी से नीचे की खरीद पर एक आपराधिक कानून बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय किसान संघ ऐसा पहला संगठन था, जिसने तीनों कृषि बिलों के विरोध में आवाज उठाते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू की थी।
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भारतीय किसान संघ की प्रमुख मांगें:
एमएसपी से कम मूल्य पर फसल की खरीद न हो
व्यापारियों से किसान की राशि भुगतान की गारंटी सुनिश्चित हो
पृथक कृषि अदालत Agriculture court का गठन किया जाए