रालोद के महासचिव अनिल दुबे के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने डिप्टी सीएम को दिया ज्ञापन, 4000 तदर्थ प्रधानाचार्य अपने मान-सम्मान एवं प्रतिष्ठा के प्रति चिंतित
यूपी80 न्यूज, लखनऊ
प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत तदर्थ प्रधानाचार्यों के विनियमितीकरण हेतु राष्ट्रीय लोक दल के महासचिव अनिल दुबे के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को उपमुख्यमंत्री डॉ दिनेश शर्मा से उनके आवास पर मुलाकात की।
प्रतिनिधिमंडल ने अपने ज्ञापन में कहा कि राज्य के अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कई वर्षों से सबसे वरिष्ठ शिक्षक प्रधानाचार्य के पद पर तदर्थ रूप से कार्य कर रहे हैं। उन्हें वेतन सहित अन्य लाभ प्रधानाचार्य पद के प्राप्त हो रहे हैं, परंतु उनके ऊपर हमेशा चयन बोर्ड से चयनित अभ्यर्थी के आने का दबाव रहता है, जिससे विद्यालय की शैक्षिक एवं प्रशासनिक गुणवत्ता प्रभावित होने की संभावना बनी रहती है। चयन बोर्ड में भी इन प्रधानाचार्य को विद्यालय के सबसे वरिष्ठ होने के नाते बुलाया जाता है। यदि इनका विनियमितीकरण किया जाता है तो सरकार को इन प्रधानाचार्य के अनुभव का पूरा लाभ प्राप्त होगा तथा सरकार पर कोई वित्तीय भार भी नहीं बढ़ेगा। प्रदेश में लगभग 4000 तदर्थ प्रधानाचार्य अपने मान-सम्मान और प्रतिष्ठा को लेकर चिंतित हैं।
तदर्थ प्रधानाचार्य विनियमितीकरण संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल ने विनियमितीकरण की प्रासंगिक एवं उचित मांग को तर्कपूर्ण तरीके से उपमुख्यमंत्री के समक्ष रखा। बैठक में पूरे प्रदेश के तदर्थ प्रधानाचार्य की पीड़ा से उपमुख्यमंत्री को अवगत कराया गया। उन्होंने मामले को समझा तथा सकारात्मक कार्य का आश्वासन दिया।
प्रधानाचार्यों के विनियमितीकरण संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल में अनिल कुमार वर्मा अध्यक्ष तदर्थ प्रधानाचार्य विनियमितीकरण संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश, नरेश कुमार मंत्री, अजीत कुमार सिंह कोषाध्यक्ष, डॉक्टर आरके सिंह आय व्यय निरीक्षक, साकेत सौरभ सिंह मंत्री लखनऊ, अवधेश मिश्रा संरक्षक लखनऊ, जनपद तीरथ लाल सोनकर उपाध्यक्ष लखनऊ उपस्थित रहे।
