राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अंतरिम रिपोर्ट में हुआ खुलासा
यूपी80 न्यूज, प्रयागराज
उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण की नीति का घोर उल्लंघन हुआ है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने यह माना है। आयोग के उपाध्यक्ष डॉ.लोकेश कुमार प्रजापति की अंतरिम रिपोर्ट में इसका खुलासा किया गया है।
रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि आयोग के समक्ष राज्य का जवाब विरोधाभासी है। वर्तमान चयन प्रक्रिया में आरक्षण नियमों को कैसे और किस तरह से लागू किया गया है, यह बताने में राज्य सरकार विफल रही है। अंतिम चयन सूची में चयनित उम्मीदवारों की श्रेणी का उल्लेख नहीं किया गया। जबकि जिलेवार प्रकाशित सूची में चयनित उम्मीदवारों की श्रेणी का उल्लेख किया गया।
रिपोर्ट में कहा गया है कि उम्मीदवारों की श्रेणी और सभी जिलों में प्रकाशित सूचियों के आधार पर चयन प्रक्रिया में व्यापक अनियमितता दिखती है। अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित 18598 सीटों में से 5844 सीटें ऐसी हैं जो ओबीसी श्रेणी की बजाय अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को दी गई और इस तरह ओबीसी उम्मीदवारों के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। हालांकि आयोग ने इस रिपोर्ट पर संशोधन हेतु सभी पक्षों को 15 दिन का समय दिया है।
बता दें कि इस मामले को लेकर भाजपा विधायक राकेश राठौर, भाजपा की सहयोगी पार्टी अपना दल (एस) के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आशीष पटेल, जौनपुर के मुंगरा बादशाहपुर से बसपा विधायक सुषमा पटेल सहित कई लोगों ने इस मामले में आवाज उठायी थी और ओबीसी अभ्यर्थियों के भविष्य को लेकर चिंता जाहिर की थी।
