“आप” ने 9 महीने में रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की
यूपी80 न्यूज, लखनऊ
“ग्राम पंचायत अधिकारी सहित अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की कुल 12 भर्तियों की हाई कोर्ट की निगरानी में जांच कराई जाए और 9 महीने में रिपोर्ट सार्वजनिक करने की जाए।” यह मांग आम आदमी पार्टी के दिल्ली विधानसभा में मुख्य सचेतक दिलीप पांडेय और आप छात्र विंग के प्रदेश अध्यक्ष वंश राज दुबे ने की। उन्होंने इसे बड़ा घोटाला बताया।
यूपी के गाजीपुर निवासी दिल्ली के विधायक दिलीप पांडेय ने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार लफ्फाजी करने में माहिर है। उसका दावा है कि 4 वर्ष में उसने डेढ़ करोड़ नौकरियां दीं। अगर सरकार के इस आंकड़े पर विश्वास किया जाए तो यह पूरी लफ्फाजी के अलावा और कुछ नहीं है।
आप छात्र विंग के प्रदेश अध्यक्ष वंशराज दुबे ने कहा कि 2017 में चुनाव से ठीक पहले भाजपा ने हर साल 13 लाख नौकरियों का वादा किया था। 5 साल में कुल उसने 70 लाख नौकरियां देने की बात कही थी। 2018 में यूपीएसएसएससी द्वारा निकाली गई ग्राम विकास अधिकारी पद के लिए भर्तियों में कुल 14 लाख नौजवानों ने आवेदन किया। अगर एक नौजवान ने परीक्षा फॉर्म भरने से लेकर इम्तेहान देने तक ₹2000 तक भी खर्च किए हों तो उत्तर प्रदेश के नौजवानों ने योगी सरकार को केवल इस भर्ती में कुल 280 करोड़ रुपये दे दिए। लेकिन योगी सरकार ने यह परीक्षा ही निरस्त करके उनके अरमानों का कत्ल कर दिया। उन्होंने इन विभागों के संबंधित मंत्रियों को हटाने और बर्खास्त करने की मांग की। इसके अलावा जो भर्तियां निरस्त की गई हैं, उनमें पहले फॉर्म भर चुके नौजवानों को नई भर्तियों में नि:शुल्क आवेदन करने और परीक्षा देने का अवसर देने की मांग की।
