किसान नेताओं Farmers leaders की दलील- कृषि कानूनों agriculture law को स्थगन की बजाय रद्द करने के लिए चलाया जा रहा किसान आंदोलन farmers protest
यूपी80 न्यूज, नई दिल्ली
उच्चतम न्यायालय Supreme court ने कृषि कानूनों को फिलहाल स्थगित कर दिया है और इस मामले में चार सदस्यीय विशेषज्ञों की एक कमेटी formation of 4 memeber committee का गठन किया है। बावजूद इसके संयुक्त किसान मोर्चा ने किसान आंदोलन जारी रखने (Farmers’ movement will continue) की घोषणा की है। संयुक्त किसान मोर्चा Samyukt Kisan Morcha का कहना है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित चार सदस्यीय कमेटी के सभी सदस्य इन तीनों कानूनों के पैरोकार रहे हैं और पिछले कई महीनों से खुलकर इन कानूनों के पक्ष में माहौल बनाने की असफल कोशिश करते रहे हैं।
संयुक्त किसान मोर्चा Samyukt Kisan Morcha ने कहा है कि तीनों किसान विरोधी कानूनों के कार्यान्वयन पर स्टे लगाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करता है। यह आदेश हमारी इस मान्यता को पुष्ट करता है कि ये तीनों कानून असंवैधानिक हैं। लेकिन यह स्थगन आदेश अस्थायी है, जिसे कभी भी पलटा जा सकता है। हमारा आंदोलन इन कानूनों के स्थगन नहीं इन्हें रद्द करने के लिए चलाया जा रहा है। इसलिए केवल इस स्टे केआधार पर हम अपने कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं कर सकते।
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संयुक्त किसान मोर्चा के नेता डॉ.दर्शन पाल Dr.Darshan Pal का कहना है कि हमने इस मामले में मध्यस्थता के लिए सुप्रीम कोर्ट से प्रार्थना नहीं की है और ऐसी किसी कमेटी से हमारा कोई संबंध नहीं है। चाहे यह कमेटी कोर्ट को तकनीकी राय देने के लिए बनी है या फिर किसानों और सरकार में मध्यस्थता के लिए, किसानों का इस कमेटी से कोई लेना देना नहीं है। मोर्चा का यह भी कहना है कि यह अफसोस की बात है कि देश के सुप्रीम कोर्ट में अपनी मदद के लिए बनाई इस कमेटी में एक भी निष्पक्ष व्यक्ति को नहीं रखा है। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा घोषित आंदोलन के कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं है। हमारे सभी पूर्व घोषित कार्यक्रम जारी रहेंगे।
तिथि- कार्यक्रम
13 जनवरी – लोहड़ी पर तीनों कानूनों की प्रतियां जलाई जाएंगी
18 जनवरी – महिला किसान दिवस
20 जनवरी – गुरु गोविंद सिंह की याद में शपथ
23 जनवरी – आजाद हिंद किसान दिवस पर देशभर में राजभवन का घेराव
26 जनवरी – दिल्ली में शांतिपूर्वक किसान गणतंत्र परेड का आयोजन
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