बसपा विधायक सुषमा पटेल ने बीडीओ भर्ती को तत्काल निरस्त करने की मांग को लेकर आयोग को भेजा था पत्र
यूपी80 न्यूज, नई दिल्ली
प्रदेश में प्रतिनियुक्ति के आधार पर होने वाली खंड विकास अधिकारी (BDO) की भर्ती को तत्काल निरस्त करने की मांग को लेकर जौनपुर की मुंगरा बादशाहपुर से बहुजन समाज पार्टी की विधायक सुषमा पटेल की मांग का संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव को नोटिस जारी किया है। आयोग ने इस बाबत विभाग से 15 दिनों के अंदर पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
बता दें कि बसपा BSP विधायक सुषमा पटेल ने पिछले महीने 16 मई को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को पत्र लिखकर प्रदेश में प्रतिनियुक्ति के आधार पर होने वाली खंड विकास अधिकारी (BDO) की भर्ती को तत्काल निरस्त करने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि इस भर्ती प्रक्रिया से अन्य पिछड़ा वर्ग के हितों का नुकसान होगा। इससे पूर्व सुषमा पटेल Sushma Patel इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी शिकायत कर चुकी हैं।
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सुषमा पटेल ने अपने पत्र में लिखा था कि प्रदेश सरकार ने खंड विकास अधिकारी के 336 पद प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरने का निर्णय लिया है। जबकि खंड विकास अधिकारी का पद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा के माध्यम से भरा जाने वाला पद है, जिसमें राज्य सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 परसेंट आरक्षण का प्रावधान है।
सुषमा पटेल ने यह भी कहा था कि यदि इन पदों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जाएगा तो उसमें आरक्षण नीति लागू नहीं होगी और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को प्राप्त संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। उन्होंने यह भी कहा था कि पूर्व में वर्ष 2016 (अखिलेश सरकार) में नगर पंचायत में अधिशासी अधिकारी के पद पर इसी प्रकार की प्रतिनियुक्ति की गई और अनियमितता की गई।
