योगी सरकार अन्य राज्यों के पंचायत चुनाव Panchayat election प्रक्रिया का करा रही है अध्ययन
यूपी80 न्यूज, नई दिल्ली
यदि आप पढ़े-लिखे नहीं हैं और आपके दो से ज्यादा बच्चे हैं तो इस बार उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव Uttar Pradesh Panchayat election के मैदान से आप बाहर हो सकते हैं। योगी सरकार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को अनिवार्य करने पर विचार कर रही है। यदि ऐसा होता है तो अनपढ़ illiterate लोग प्रधान, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष व प्रतिनिधि बनने की लाइन से दूर हो सकते हैं।
योगी सरकार Yogi Govt फिलहाल इस बारे में अन्य राज्यों की पंचायत चुनाव प्रक्रिया का अध्ययन करवा रही है। अन्य राज्यों में ग्राम पंचायत सदस्य व प्रधान से लेकर क्षेत्रीय व जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने वालों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य है। इन राज्यों में अलग-अलग पदों के लिए कक्षा 8 से 12वीं तक की शिक्षा अनिवार्य है।
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जानकारों का मानना है कि अनपढ़ प्रधान अथवा क्षेत्र पंचायत सदस्य के होने से वार्षिक विकास योजना तैयार कराने व विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित करने में मुश्किलें आती हैं। अनपढ़ ग्राम प्रधान की वजह से पंचायत सचिवों के भरोसे ही सभी व्यवस्थाएं चलती हैं।
25 दिसंबर को समाप्त हो जाएगा कार्यकाल :
प्रदेश के सभी ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 25 दिसंबर को समाप्त हो जाएगा। तत्पश्चात एडीओ पंचायत को प्रशासक की जिम्मेदारी मिलेगी। इसी तरह ब्लॉकों में एसडीएम और जिला पंचायतों में डीएम को जिम्मेदारी मिलेगी।
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