ओबीसी कल्याण समिति के चेयरमैन एवं सतना से सांसद गणेश सिंह Ganesh Singh ने बीजेपी के ओबीसी OBC सांसदों से की अपील- “क्रीमी लेयर में वेतन व कृषि आय को न किया जाए शामिल, पीएम व गृहमंत्री को भेजें संदेश”। नए नियम से लाखों युवा आरक्षण Reservation से हो जाएंगे वंचित
यूपी80 न्यूज, नई दिल्ली
आजादी के लगभग 46 साल बाद अनेक संघर्षों के फलस्वरूप 1990 में वीपी सिंह VP Singh की सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग OBC को सरकारी नौकरियों में आरक्षण Reservation देने का कानून पास किया। लेकिन ओबीसी आरक्षण को लागू हुए 30 साल भी नहीं हुए और इस पर कैंची चलाने की साजिश शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार NDA Govt ओबीसी कोटा के नियमों में बदलाव की तैयारी कर रही है। इसके तहत क्रीमी लेयर Creamy Layer के नए नियम में वेतन और कृषि आय को भी शामिल करने का प्रस्ताव है। यदि यह नियम लागू हो गया, तो ओबीसी वर्ग के लाखों प्रतियोगी छात्र आरक्षण के लाभ से वंचित हो जाएंगे। इस गंभीर समस्या के प्रति खुद ओबीसी कल्याण समिति के चेयरमैन एवं मध्य प्रदेश के सतना से बीजेपी सांसद गणेश सिंह Ganesh Singh ने चिंता जतायी है। गणेश सिंह ने इस नियम के खिलाफ पार्टी के सभी 112 ओबीसी सांसदों को पत्र लिखा है और इसका विरोध करने की अपील की है।
समिति के चेयरमैन गणेश सिंह ने पत्र में लिखा है-
“प्रधानमंत्री एवं गृहमंत्री जी से आग्रह है कि वेतन और कृषि से हुई आय को सकल वार्षिक आय की गणना करते समय ना जोड़ा जाए। ऐसा संदेश मैसेज, ट्विट भेजने का कष्ट करें।”
बता दें कि वर्तमान में क्रीमी लेयर की सीमा 8 लाख है, जो कि उनके रैंक के अनुसार निर्धारित होती है। लेकिन निए नियम के तहत वेतन और कृषि से हुई आय को भी क्रीमी लेयर में शामिल किया जाएगा। जानकारों का मानना है कि यदि सरकार का यह प्रस्ताव पास हो जाता है तो ओबीसी का प्रतिनिधित्व घट जाएगा। फिलहाल सरकारी कर्मचारियों की ग्रेड के आधार पर क्रीमी लेयर तय होती है।
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गणेश सिंह ने कहा है कि यदि वेतन को भी आमदनी में शामिल किया गया तो देश का एक बड़ा अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के लाभ से वंचित हो जाएगा। अत: पिछड़ा वर्ग से आने वाले सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह Amit Shah को इस गंभीर विषय पर अपना संदेश भेजें।
बता दें कि 30 साल पहले अनेक विरोध के बावजूद वीपी सिंह VP Singh के नेतृत्व में केंद्र की जनता पार्टी ने ओबीसी आरक्षण लागू किया। लेकिन इस नियम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिक दायर की गई। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर की शर्तों के साथ ओबीसी आरक्षण को मंजूरी दी।
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